संप्रभु स्वर्ण बांडों (SGB) पर पूर्वव्यापी कराधान
2026 के बजट प्रस्ताव में पहले से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGB) पर पूंजीगत लाभ छूट को हटाकर एक महत्वपूर्ण बदलाव पेश किया गया है, जो एक प्रकार का पूर्वव्यापी कराधान है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का अवलोकन
- 2015 में शुरू किए गए एसजीबी सोने की कीमत से जुड़े हुए हैं।
- निवेशकों को 2.5% वार्षिक ब्याज मिलता है और वे सोना निकालते समय उसके मूल्य के बराबर सोना प्राप्त करते हैं।
- बॉन्ड को पांच साल बाद छह-मासिक किस्तों में या आठ साल बाद अंतिम परिपक्वता पर भुनाया जा सकता है, या स्टॉक एक्सचेंज पर बेचा जा सकता है।
- प्रारंभ में, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के मोचन पर पूंजीगत लाभ कर से छूट थी।
2026 के बजट प्रस्ताव में परिवर्तन
- यह कर छूट को केवल उन मूल ग्राहकों तक सीमित करता है जो अंतिम परिपक्वता तक बांड अपने पास रखते हैं।
- यह परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है, जिससे पिछले निवेश प्रभावित होते हैं।
कानूनी और नीतिगत चिंताएँ
- वित्त विधेयक, 2016 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा एसजीबी का कोई भी मोचन पूंजीगत लाभ कर से मुक्त है।
- शब्दों से ऐसा प्रतीत होता था कि यह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, न कि केवल मूल ग्राहकों पर।
- इस व्याख्या के संबंध में अब तक कोई ज्ञात विवाद या अदालती चुनौती नहीं हुई है।
पूर्व उदाहरणों से तुलना
- यह वोडाफोन मामले से तुलना करता है, जिसमें पूर्वव्यापी कराधान लागू किया गया था।
- एसजीबी का मामला इस मायने में अलग है कि इसमें कर चोरी की कोई जटिल संरचना शामिल नहीं थी और यह कानून के स्पष्ट शब्दों पर आधारित था।
प्रभाव और सिफारिशें
- इस बदलाव से होने वाला व्यावहारिक वित्तीय लाभ नगण्य है, क्योंकि इससे केवल कुछ सौ करोड़ रुपये ही एकत्र किए जा सकेंगे।
- इससे कर प्रणाली की स्थिरता और निश्चितता पर विश्वास प्रभावित होता है।
- प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और भविष्य में बदलाव लागू करने की सिफारिश।
