इंडोनेशिया के चुनावी अनुभव का अवलोकन
2019 में, इंडोनेशिया ने एक ही दिन में सरकार के कई स्तरों के लिए एक साथ चुनाव कराकर चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप लगभग 900 मतदानकर्मियों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। संवैधानिक न्यायालय ने 2025 में फैसला सुनाया कि ऐसी त्रासदियों से बचने और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव अलग-अलग आयोजित किए जाने चाहिए।
भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) प्रस्ताव
ONOE के पक्ष में तर्क
- चुनावी खर्च में कमी।
- लंबी अवधि की सुरक्षा तैनाती को कम करना।
- आदर्श आचार संहिता के कारण होने वाली बाधाओं में कमी।
- राजनीतिक दलों द्वारा निरंतर प्रचार अभियान की रोकथाम।
अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएँ
तुलनात्मक संवैधानिक प्रथाएं जबरन समकालिकता का समर्थन नहीं करती हैं:
- कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में संघीय और राज्य चुनाव स्वतंत्र रूप से होते हैं।
- जर्मनी की स्थिरता उसके रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव के कारण है, न कि एक साथ हुए चुनावों के कारण।
- दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया अल्पसंख्यक आवाजों की रक्षा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हैं।
- अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में निश्चित चुनावी चक्र होते हैं।
विधायी ढांचा और प्रस्तावित संशोधन
संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024
- अनुच्छेद 82ए राष्ट्रपति को राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल को लोकसभा चक्र के साथ संरेखित करने का अधिकार देता है।
- कार्यान्वयन के बाद गठित विधान सभाओं द्वारा कार्यकाल को सीमित कर दिया जाता।
- समय से पहले भंग की गई विधान सभाओं के लिए "अवशेष कार्यकाल के लिए चुनाव" शुरू करना।
- अनुच्छेद 83, 172 और 327 में प्रस्तावित संशोधन।
संवैधानिक चिंताएँ
ONOE के प्रस्ताव में कई संवैधानिक मुद्दे उठाए गए हैं:
- यह संसदीय उत्तरदायित्व और विधायी जवाबदेही के सिद्धांत को कमजोर करता है।
- इससे भारत के अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली की ओर अग्रसर होने का खतरा है।
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत के साथ विरोधाभास।
संभावित विकृतियाँ और जोखिम
- संक्षिप्त कार्यकाल के माध्यम से चुनावी मताधिकार का अवमूल्यन।
- शासन व्यवस्था और जवाबदेही का कमजोर होना।
- राष्ट्रपति शासन की लंबी अवधि या कार्यवाहक सरकारों के माध्यम से "शासनहीनता का क्षेत्र" बनाना।
वित्तीय विचार
चुनावी खर्चों को लेकर चिंताओं के बावजूद, राजकोषीय विश्लेषण से पता चलता है:
- चुनाव पर होने वाला खर्च GDP का एक छोटा सा हिस्सा (0.02%-0.05%) होता है।
- एक साथ चुनाव कराने के लिए काफी नए संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे प्रशासनिक लाभ समाप्त हो जाएंगे।
सिफारिशें और निष्कर्ष
न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति ने तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर ONOE विधेयक को वापस लेने की सिफारिश की है। उनका तर्क है कि इसके संरचनात्मक नुकसान संभावित लाभों से कहीं अधिक हैं, और उन्होंने इंडोनेशिया की गलती को दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी है।
