पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकारी राहत उपाय
सरकार अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए अतिरिक्त राहत पैकेजों पर विचार कर रही है, ताकि पश्चिम एशिया संकट के जारी रहने की स्थिति में उन्हें सहारा दिया जा सके और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके।
- सरकार ने कमजोर आर्थिक क्षेत्रों को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती जैसे उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं।
- पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है और डीजल को शुल्क से छूट दी गई है।
- घरेलू उपलब्धता में सुधार लाने के लिए डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के निर्यात पर शुल्क फिर से लागू कर दिए गए हैं।
वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों का प्रभाव
- अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य हमले शुरू करने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की वृद्धि हुई।
- अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, लेकिन बाद में घटकर लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल हो गईं।
- भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 88% आयात करता है, मुख्य रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से।
निर्यात समर्थन और लचीलापन योजना
- सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए 497 करोड़ रुपये की रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन (रिलीफ) योजना शुरू की।
- इस योजना का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बनाए रखना, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों की रक्षा करना, ऑर्डर रद्द होने से रोकना और रोजगार की सुरक्षा करना है।
RoDTEP लाभों की बहाली
- माल ढुलाई की बढ़ती लागत का सामना कर रहे निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए RODTEP योजना के तहत सभी लाभ बहाल कर दिए गए।
- सरकार ने इससे पहले इस योजना के तहत मिलने वाले शुल्क लाभ की दर को आधा कर दिया था, जिससे निर्यात समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था।
भूराजनीतिक जोखिम और आर्थिक दृष्टिकोण
- होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण जहाजों के मार्ग में बदलाव, भीड़भाड़ और रसद लागत में वृद्धि हुई है।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने लक्षित राहत और रणनीतिक व्यय समायोजन की आवश्यकता पर जोर दिया।
- मासिक आर्थिक समीक्षा ने उच्च इनपुट लागत और आपूर्ति बाधाओं जैसे जोखिम कारकों पर प्रकाश डाला, लेकिन मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक बुनियादी बातों और घरेलू मांग को संभावित सुरक्षा कवच के रूप में भी बताया।
