छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विकास
हाल के वर्षों में, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए सड़क नेटवर्क के निर्माण हेतु समन्वित प्रयास किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के सीमा सड़क संगठन (BRO) ने इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
BRO की प्रमुख उपलब्धियां
- चुनौतीपूर्ण भूभागों में 15 महीनों के भीतर 20 से अधिक बेली पुल और 75 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।
- यह पहल नवंबर 2024 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक इसे पूरा करना था, जो वामपंथी उग्रवाद (LWE) के उन्मूलन की व्यापक योजना का हिस्सा है।
- यह सड़क नेटवर्क बीजापुर और सुकमा जिलों में 130 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 10 से अधिक विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं जो पहले माओवादी गतिविधियों के कारण बाधित थीं।
सामना की गई चुनौतियाँ
- माओवादियों द्वारा सड़क निर्माण उपकरणों को नष्ट करना और सुरक्षाकर्मियों पर हमले करना।
- नक्सलियों से मिल रही धमकियों के कारण स्थानीय ठेकेदारों की अनिच्छा के चलते कुछ परियोजनाएं पांच साल से अधिक समय से ठप्प पड़ी हैं।
- घने जंगलों और खड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (IED) और बारूदी सुरंगों की उपस्थिति।
रणनीतिक महत्व
- दो महीने के भीतर पूरी हुई ताडापाला पहाड़ी सड़क परियोजना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के लिए रसद व्यवस्था को मजबूत करती है।
- सड़क मार्ग में बदलाव करने से कोंडापल्ली से पुवर्ती गांव तक की यात्रा दूरी 38 किलोमीटर से घटकर 9 किलोमीटर हो गई, जिससे सुरक्षा अभियान में सुधार हुआ।
सुरक्षा संचालन पर प्रभाव
- बेहतर सड़क अवसंरचना से सैनिकों की आवाजाही तेज होती है और नक्सल विरोधी अभियानों में बेहतर समन्वय संभव होता है।
- सुरक्षा बल माओवादियों पर दबाव बनाए रख सकते हैं और पहले दुर्गम रहे क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित कर सकते हैं।
अवसंरचना विकास
- मानसून के मौसम में रसद के लिए महत्वपूर्ण, 20 से अधिक बेली पुल 8 महीनों में स्थापित किए गए।
- करेगुट्टा हिल्स में 80% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और हवाई परिवहन पर निर्भरता कम हुई है।
सामाजिक-आर्थिक लाभ
- दूरस्थ गांवों के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बाजारों और सरकारी सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि।
- आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और आदिवासी समुदायों का मुख्यधारा समाज के साथ एकीकरण होगा।
- प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक बेहतर पहुंच के कारण पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन और आजीविका में सुधार की संभावनाएं हैं।
भविष्य की योजनाएं
- विभिन्न जिलों में स्थित आठ महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
- अतिरिक्त अवसंरचना के लिए 10 से अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) केंद्रीय अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।
