लिपुलेख दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा
काठमांडू में बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा के संचालन पर आपत्ति जताई है, जिस पर नेपाल अपना दावा करता है। हालांकि, भारत का कहना है कि नेपाल का दावा "न तो उचित है और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित है"।
नेपाल का दृष्टिकोण
- नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार:
- 1816 की सुगौली संधि के अनुसार, महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को नेपाल का अभिन्न अंग माना जाता है।
- नेपाल ने भारत और चीन दोनों को अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और भारत से आग्रह किया है कि वह इस क्षेत्र में सड़क निर्माण या सीमा व्यापार जैसी गतिविधियों में शामिल न हो।
- चीन को सूचित कर दिया गया है कि लिपुलेख क्षेत्र नेपाली क्षेत्र है।
- ऐतिहासिक संदर्भ:
- लिपुलेख दर्रा 2020 में विवाद का एक बिंदु था, जिसमें नेपाल ने भारत द्वारा वहां बुनियादी ढांचा बनाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके परिणामस्वरूप नेपाल ने उस क्षेत्र पर दावा करते हुए अपना नक्शा प्रकाशित किया था।
- नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 2025 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समक्ष यह मुद्दा उठाया था।
भारत की प्रतिक्रिया
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा:
- लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक लंबे समय से चला आ रहा मार्ग रहा है।
- भारत का रुख स्पष्ट है कि नेपाल के क्षेत्रीय दावे ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं हैं।
- भारत, नेपाल के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए खुला है, जिसका उद्देश्य संवाद और कूटनीति के माध्यम से सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करना है।
- भारत ने मई 2020 में और फिर अगस्त 2025 में नेपाल के दावों को खारिज कर दिया था।
राजनयिक प्रस्ताव
- निवर्तमान नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने इस बात पर जोर दिया:
- संविधान में शामिल सीमा संबंधी मुद्दों को आसानी से बदला नहीं जा सकता।
- इन मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- नेपाल, लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार को लेकर भारत और चीन के बीच होने वाली वार्ता में शामिल होने पर जोर देता है।
