भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार
हाल ही में, पारित शांति अधिनियम ने भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की शुरुआत की है, जिससे परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और विद्युत मंत्रालय के बीच अधिकार क्षेत्र प्रशासन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
वर्तमान प्रशासनिक संरचना
- प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन स्थित DAE वर्तमान में परमाणु क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
- एक प्रस्ताव यह है कि नए निजी परमाणु परियोजनाओं को विद्युत मंत्रालय के अधीन लाया जाए, जबकि पुरानी परियोजनाएं DAE के पास ही रहें।
चिंताएँ और सुधार
- चूंकि DAE पूरी परमाणु ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करता है, इसलिए हितों के टकराव को लेकर चिंताएं जताई गई हैं।
- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) पहले बजट के लिए DAE पर निर्भर था, लेकिन शांति अधिनियम इसे एक बड़ी नियामक भूमिका निभाने के लिए वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 2012 में AERB के भीतर उत्तरदायित्वों के टकराव को उजागर किया था।
तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार
- आयातित प्रौद्योगिकी जैसे लाइट वाटर रिएक्टर (LWR) या प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर (PWR) का उपयोग करने वाली निजी परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आ सकती हैं।
- प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स (PHWR) का उपयोग करने वाली परियोजनाएं, जिनमें DAE को विशेषज्ञता प्राप्त है, उसके नियंत्रण में रह सकती हैं।
भविष्य के लक्ष्य और क्षमता
- भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन हासिल करना है, जिसमें से आधे से अधिक क्षमता का विकास NPCIL द्वारा किया जाएगा।
- विद्युत मंत्रालय के अधीन स्थित NTPC द्वारा शेष क्षमता का लगभग 30% विकसित किए जाने की उम्मीद है, जबकि बाकी क्षमता का विकास निजी कंपनियां करेंगी।
शांति अधिनियम के विधायी प्रावधान
- यह अधिनियम परमाणु क्षेत्र में निजी प्रवेश की अनुमति देता है और उस दायित्व खंड को हटाता है जिसने विक्रेताओं को अनिश्चित जोखिमों के सामने उजागर किया था।
- यह रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रबंधन और समस्थानिक पृथक्करण जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बरकरार रखता है।
वर्तमान और अनुमानित क्षमता
- भारत की वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.7 गीगावॉट है, जो इसकी कुल क्षमता का मात्र 1.65% है।
- अतिरिक्त 6,600 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- अतिरिक्त 7,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लिए योजनाएं और अनुमोदन प्रक्रिया चल रही है।
