प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्ताव और त्वरित मंजूरी
भारत सरकार ने चीन और भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले अन्य देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्तावों की त्वरित मंजूरी के लिए 40 उप-क्षेत्रों की पहचान की है। इस निर्णय से 60 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी होने की गारंटी मिलती है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्तावों के लिए प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश
- यह नियम चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे देशों पर लागू होता है।
- अधिकांश शेयरधारिता और नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों या भारतीयों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली भारतीय निवासी संस्थाओं के पास ही रहना चाहिए।
उप-क्षेत्रों की पहचान की गई
- पूंजीगत वस्तुओं का विनिर्माण
- इलेक्ट्रॉनिक पूंजीगत सामान और घटक
- पॉलीसिलिकॉन और इनगॉट वेफर्स
- उन्नत बैटरी घटक
- दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक और प्रसंस्करण
उप-क्षेत्रीय गतिविधियों के उदाहरण
- इन्सुलेशन वस्तुओं का निर्माण
- विद्युत संयंत्रों के लिए ढलाई और गढ़ाई
- मशीन के उपकरण
- डिस्प्ले कंपोनेंट्स (प्लाज्मा, पॉलिमर, LCD, LED)
- कैमरा मॉड्यूल और इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उत्पादों के लिए स्पीकर और माइक्रोफोन
- लिथियम-आयन बैटरी और पहनने योग्य उपकरण
- दुर्लभ पृथ्वी धातु, मिश्र धातु और चुंबक निर्माण
निवेश के लिए रिपोर्टिंग दिशा-निर्देश
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान का तरीका और गैर-ऋण उपकरणों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019 के तहत दिशानिर्देश, जिनकी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।
- रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी भारतीय निवेशित कंपनी पर है।
- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- विदेशी पूंजी के आवक प्रेषण से पहले या लेनदेन के निष्पादन से पहले रिपोर्टिंग होनी चाहिए।
निवेशक रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ
- शेयरधारिता पैटर्न
- लाभदायक स्वामी
- संगठन और समूह संरचना
- प्रमोटर, बोर्ड की संरचना और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी
- नागरिकता की स्थिति और नियंत्रण अधिकार
भारतीय निवेशित इकाई के खुलासे
- निगमन विवरण
- शेयरधारिता पैटर्न
- किसी भू-सीमावर्ती देश की इकाई द्वारा मौजूदा या प्रस्तावित शेयरधारिता
