जिला घरेलू उत्पाद (DDP) अनुमानों के लिए समान दिशानिर्देश
सांख्यिकी मंत्रालय ने जिला घरेलू उत्पाद (DDP) के अनुमानों को संकलित करने के लिए एक नया दिशानिर्देश जारी किया है, जिसका आधार वर्ष 2022-23 निर्धारित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जिला स्तर पर आर्थिक आंकड़ों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में कार्यप्रणाली को मानकीकृत करना है।
विकास एवं परामर्श प्रक्रिया
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए शुरू में 7 अप्रैल को एक मसौदा दिशानिर्देश अपलोड किया था, जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शैक्षणिक संस्थानों और शोधकर्ताओं से प्राप्त सुझाव शामिल थे।
- प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद, अंतिम दिशानिर्देश MoSPI की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है।
उद्देश्य और ढांचा
- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य अद्यतन आधार वर्ष का उपयोग करके जिला-स्तरीय आर्थिक अनुमानों में एकरूपता , तुलनीयता और मानकीकरण सुनिश्चित करना है।
- इस दस्तावेज़ में सकल जिला घरेलू उत्पाद (GDDP), शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद (NDDP) और प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए अवधारणाओं, डेटा स्रोतों, अनुमान प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को शामिल किया गया है।
क्रियाविधि
- जहां जिला स्तर के आंकड़े उपलब्ध हैं, वहां अनुमानों को संकलित करने के लिए निचले स्तर से ऊपर की ओर (बॉटम-अप) दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है।
- जिन क्षेत्रों में विस्तृत जिला डेटा का अभाव है, उनके लिए उपयुक्त संकेतकों के साथ एक शीर्ष-स्तरीय दृष्टिकोण की सिफारिश की जाती है।
वर्तमान कार्यान्वयन और भविष्य के लक्ष्य
- वर्तमान में, 26 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इन दिशा-निर्देशों का उपयोग करके डीडीपी अनुमान संकलित कर रहे हैं।
- मंत्रालय का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को DDP अनुमान के लिए एक समान प्रक्रिया में शामिल करना है।
अपेक्षित लाभ
- ये दिशा-निर्देश अनुमान लगाने की प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने और जिला स्तरीय आर्थिक आंकड़ों के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने में मदद करेंगे।
- विश्वसनीय DDP अनुमान विकेंद्रीकृत योजना , साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और क्षेत्रीय विकास विश्लेषण में सहायक होंगे।
- जिला स्तर पर बेहतर डेटा सिस्टम और सांख्यिकीय क्षमता में सुधार अपेक्षित परिणाम हैं।
