प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PRADHAN MANTRI KISAN SAMPADA YOJANA: PMKSY)

PMKSY का उद्देश्य

            PMKSY की  मुख्य विशेषताएं

• खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक आपूर्ति श्रृंखला के बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक अवसंरचनाओं का निर्माण करना।
• किसानों को उनकी कृषि उपजों के बेहतर मूल्य प्रदान करने और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करना।
• कृषि उपज की बर्बादी को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना।

• क्रियान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)।
• योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
• योजना अवधि: 2021-22 से 2025-26 तक।
• पृष्ठभूमि: केंद्र ने 2017 में संपदा (Scheme for Agro-marine processing and Development of Agro-processing Clusters: SAMPADA) नामक अम्ब्रेला योजना को मंजूरी दी। 
  • बाद में, कुछ घटकों को बंद करके इस योजना का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)' कर दिया गया। 
• PMKSY के घटक
  • एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना: इस घटक का उद्देश्य खेत से लेकर उपभोक्ता तक फसलों की बाधा रहित आपूर्ति हेतु कोल्ड चेन सुविधाएं स्थापित करना है।
    • ये सुविधाएं पात्र फर्मों, कंपनियों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), PSUs आदि द्वारा स्थापित की जा सकती हैं।
    • योजनाओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं को ऑपरेशन ग्रीन्स (OG) योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
  • एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर (APC) के लिए अवसंरचना का निर्माण: इसका उद्देश्य मेगा फूड पार्क्स की तरह लघु पैमाने की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना है।
    • इसके लिए कम-से-कम 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है।
  • खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण/ विस्तार (यूनिट योजना): यह मेगा फूड पार्क्स (MFPs) और APCs के भीतर प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण और विस्तार पर केंद्रित है।
    • इसे PSUs, संयुक्त उद्यमों, FPOs, NGOs, सहकारी समितियों, SHGs, निजी फर्मों और व्यक्तियों द्वारा खाद्य इकाई की स्थापना या आधुनिकीकरण के लिए लागू किया जा रहा है।
  • खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (Food Safety and Quality Assurance Infrastructure: FTL):
    • यह खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला मानकों और वैश्विक प्रमाणपत्रों (HACCP, ISO 22000) का अनुपालन में मदद करता है।
  • मानव संसाधन और संस्थान (HRI) - अनुसंधान और विकास: 15वें वित्त आयोग (15th FC) की सिफारिश अवधि के लिए 100 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

• ऑपरेशन ग्रीन्स (OG): इसे ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित किया गया था।
  • शुरुआत में, यह योजना टमाटर, प्याज और आलू (TOP) मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए शुरू की गई थी।
  • इस योजना के दो घटक हैं:
    • दीर्घकालिक उपाय-एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं: केंद्रीय बजट 2021-22 में इस घटक को विस्तार देकर शीघ्र नष्ट होने वाली 22 फसलों को इसके दायरे में लाया गया।
    • लघु-अवधि उपाय: 2020 के "आत्मनिर्भर भारत पैकेज" के तहत, इसका दायरा TOP फसलों से बढ़ाकर सभी फलों और सब्जियों (यानी TOP से TOTAL) तक कर दिया गया।
• योजना के अन्य घटकों के बीच बजटीय आवंटन का पुनर्वितरण: मध्यावधि समीक्षा के आधार पर, किसी भी योजना-घटक के मूल आवंटन के 25% तक MoFPI के प्रभारी मंत्री की मंजूरी से किसी अन्य घटक को पुनः आवंटित किया जा सकता है।  
• प्रतिबद्ध वित्तीय दायित्व से बचत का उपयोग: किसी भी योजना के लिए प्रतिबद्ध आवंटन से हुई बचत का उपयोग उस योजना के तहत नई परियोजनाओं की मंजूरी देने के लिए किए जाने का प्रावधान है।
• जागरूकता: हितधारक इसके लाभों का पूरा फायदा उठा सके, इसके लिए PMKSY की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।