कैबिनेट ने प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26 तक) के लिए 6,520 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी है।
कैबिनेट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर
- एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धन अवसंरचना (ICCVAI): इस योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस आवंटन का उद्देश्य PMKSY की ICCVAI घटक योजना के तहत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना में सहायता करना है।
- खाद्य संरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI): इस घटक के तहत राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला बोर्ड (NABL) से प्रत्यायन (Accreditation) प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (FTLs) को समर्थन देना भी शामिल है।
- ये प्रयोगशालाएं खाद्य नमूनों का परीक्षण करने के लिए उन्नत अवसंरचनाएं विकसित करेंगी। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य संरक्षा मानकों का पालन हो और लोगों को सुरक्षित भोजन की आपूर्ति हो।
प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के बारे में
- शुरुआत: यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2017-18 से लागू किया जा रहा है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना तैयार करना है।
- PMKSY एक मांग-आधारित योजना है, जो किसी राज्य, जिले, क्षेत्र या फसल विशेष पर आधारित नहीं है।
- घटक: इसके प्रमुख घटकों में ICCVAI, FSQAI, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन/ विस्तार तथा ऑपरेशन ग्रीन्स शामिल हैं।
- प्रगति: 30 जून 2024 तक, PMKSY के तहत 1217 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनसे 22,610.06 करोड़ रुपये का निजी निवेश आकर्षित हुआ है।
