इस समझौते का उद्देश्य दक्षिण काकेशस क्षेत्र के दो देशों के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना है।
इस समझौते के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर
- संघर्ष की समाप्ति: दोनों देशों ने सशस्त्र संघर्ष खत्म करने और राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमति जताई।
- ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी" (TRIPP) मार्ग: आर्मेनियाई क्षेत्र से होकर अज़रबैजान को उसके एक्स्क्लेव नखचिवन से जोड़ने वाला नया ट्रांजिट मार्ग बनाया जाएगा।
- इस मार्ग के विकास का अनन्य अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास होगा।
- अमेरिकी सहयोग समझौते: दोनों देशों ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अलग-अलग समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।
संघर्ष की पृष्ठभूमि
आर्मेनिया-अज़रबैजान संघर्ष मुख्य रूप से नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर है। यह क्षेत्र अज़रबैजान में मुख्य रूप से नृजातीय आर्मेनियाई लोगों की आबादी वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है।
- 1980 का दशक: आर्मेनिया के समर्थन से नागोर्नो-काराबाख अज़रबैजान से अलग हो गया।
- 1991: दोनों देशों को सोवियत संघ से स्वतंत्रता मिली, लेकिन विवाद जारी रहा।
- 2023: अज़रबैजान ने पूरे क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसके कारण लगभग 100,000 आर्मेनियाई लोग आर्मेनिया पलायन कर गए।
भारत के हित
भारत इस शांति समझौते का समर्थन करता है और इसे वार्ता और कूटनीति के लिए एक "महत्वपूर्ण उपलब्धि" मानता है। यह समझौता भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि:
- आर्मेनिया इस क्षेत्र का एकमात्र देश है, जिसके साथ भारत की मैत्री और सहयोग संधि (1995 में हस्ताक्षरित) है।
- अज़रबैजान भारत को मध्य एशिया के माध्यम से रूस से जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा मार्ग पर स्थित है।