भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपना पहला संरचित LPG आपूर्ति समझौता किया। इसके तहत भारत वर्ष 2026 के लिए 2.2 MTPA LPG आयात करेगा। यह भारत की कुल मांग का लगभग 10% है। 

LPG के बारे में मुख्य तथ्य

• संरचना: इसमें 50-60% प्रोपेन और 40-50% ब्यूटेन होती हैं, जो मौसम व आपूर्ति के अनुसार बदलती रहती हैं।
• उत्पादन और आयात:
  • घरेलू उत्पादन लगभग 12.8 MT है (35%)।
  • आयात 21 MT से अधिक है (65%)।
• आयात स्रोत: कतर सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत और सऊदी अरब का स्थान है।
• मांग: भारत की LPG मांग का 90% से अधिक हिस्सा घरेलू उपभोक्ता उपयोग करते हैं।

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के उपयोग पर चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार, IPO का उपयोग दीर्घकालिक पूंजी जुटाने के साधन की बजाय शुरुआती चरण के निवेशकों के लिए निकास मार्ग (exit route) के रूप में अधिक हो रहा है।

आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के बारे में

• परिभाषा: एक IPO प्राथमिक बाजार में निजी कंपनियों की प्रतिभूतियों को पहली बार जनता को बेचना होता है।
• परिवर्तन: IPO एक निजी तौर पर संचालित कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में बदल देता है।
• पूंजी का स्रोत: यह कंपनी के लिए दीर्घ या अनिश्चितकालीन परिपक्वता वाली पूंजी का सबसे बड़ा स्रोत है।
• IPOs के प्रकार:
  • फिक्स्ड प्राइस इशू: इसमें प्रतिभूतियों का मूल्य पहले से निश्चित होता है।
  • बुक बिल्डिंग इशू: इसमें कोई निश्चित मूल्य नहीं होता, बल्कि एक प्राइस बैंड निर्धारित किया जाता है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने ब्राजील के बेलेम में हो रहे COP- 30 में LeadIT उद्योग के नेताओं के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। 

लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT) के बारे में

• शुरुआत: LeadIT के प्रथम चरण की शुरुआत 2019 में भारत और स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में की थी। यह विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा समर्थित है। 
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य 2050 तक भारी उद्योगों से नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना है। इस तरह का लक्ष्य निर्धारित करने वाली यह पहली वैश्विक उच्च-स्तरीय पहल थी। 
• कार्य: LeadIT सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर, संसाधनों को जुटाकर और ज्ञान साझाकरण का समर्थन करके न्यायसंगत एवं समान उद्योग संक्रमण को प्रेरित करता है।
• LeadIT 2.0 (2024-2026): इसे CoP28 में वार्षिक LeadIT शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था।
• सदस्य: इसमें 18 सदस्य देश और 27 कंपनियां शामिल हैं।

बढ़ते मानव-तेंदुआ संघर्ष से निपटने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने महाराष्ट्र के तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। यह भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम है।

तेंदुए के बारे में (पैंथेरा पार्डस)

• पर्यावास: भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से, जिनमें मैंग्रोव वन व रेगिस्तान शामिल नहीं हैं।
• आकार: यह बड़ी बिल्लियों (पेंथेरा वर्ग) में सबसे छोटा होता है।
• शिकार: यह शाकाहारी जानवरों की छोटी प्रजातियों का शिकार करता है, जैसे कि चीतल, हॉग डियर, जंगली सूअर आदि।
• विशेषता: यह निशाचर होता है और अपना अधिकांश आराम का समय पेड़ों के ऊपर व्यतीत करता है। यह जमीन का उपयोग केवल स्थान बदलने के लिए करता है।
• संरक्षण स्थिति:
  • IUCN रेड लिस्ट: नियर थ्रेटंड। 
  • CITES: परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध। 
  • भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-1 में सूचीबद्ध। 

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने अपने स्वायत्त संस्थानों में शासन को एकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए पृथ्वी प्रणाली विज्ञान परिषद (ESSC) का गठन किया।

ESSC के बारे में

• उद्देश्य: यह शासन और सहयोग में सुधार के लिए MoES के 5 स्वायत्त संस्थानों को एक समन्वित ढांचे के तहत एकीकृत करता है।
• प्रशासन: इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री करेंगे। इसका प्रयोजन प्रशासनिक कार्यों के दोहराव को समाप्त करना और "समग्र-सरकार दृष्टिकोण" (whole-of-government approach) को बढ़ावा देना है।
• संरचना: सभी पांचों संस्थान अपने अधिदेशों के पालन को बरकरार रखेंगे, लेकिन सामान्य समितियों, एक एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट और साझा प्रशासनिक निरीक्षण का पालन करेंगे।
• महत्त्व: यह जलवायु संबंधी सेवाओं, आपदा संबंधी तैयारियों, और महासागरीय एवं वायुमंडलीय अनुसंधान को मजबूत करेगी, तथा सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देगी।

डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं के कारण सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध अभिसमय या संधि की अभिपुष्टि करने पर निर्णय लेने के लिए कहा।

संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि के बारे में

• अवलोकन: यह सभी गंभीर अपराधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संग्रह, साझाकरण और उपयोग हेतु पहला सार्वभौमिक कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है।
• अपराधीकरण: यह साइबर-निर्भर दुष्कृत्यों को अपराध घोषित करता है। साथ ही, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन बाल यौन शोषण, और अंतरंग छवियों के गैर-सहमति से प्रसार जैसे अपराधों से संबंधित है।
• अंगीकरण: इस अभिसमय को 24 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था।
• सचिवालय: संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (UNODC)।

16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी है, जो 2026-31 की अवधि के लिए लागू होगी।

16वें वित्त आयोग के बारे में

• गठन: इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया है।
• अध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया (नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष)।
• विचारार्थ विषय (Terms of Reference):
  • करों के शुद्ध आगमों (आय) का संघ (केंद्र) और राज्यों के बीच वितरण तथा राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।
  • संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत सहायता अनुदान और राज्य के राजस्व को शासित करने वाले सिद्धांत।
  • संबंधित राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय।

प्रिसीज़न बायोथेराप्यूटिक्स (सटीक जैवीय चिकित्सा) वैयक्तिकृत (personalized) चिकित्सा के अगले मोर्चे के रूप में उभर रही है।

• जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने प्रिसीज़न बायोथेराप्यूटिक्स को BioE³ नीति के तहत 6 फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना है।

प्रिसीज़न बायोथेराप्यूटिक्स के बारे में

• परिभाषा: प्रिसीज़न बायोथेराप्यूटिक्स जैविक अभिकारकों (जैविक प्रणालियों से प्राप्त प्रोटीन, कोशिकाएं, या जीन थेरेपी) का लक्षित उपयोग है, जिसे किसी व्यक्ति के आनुवंशिक प्रोफाइल, परिवेश और जीवन शैली के अनुरूप बनाया जाता है।
• प्रौद्योगिकियां: इसमें जीन एडिटिंग, mRNA प्लेटफॉर्म, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और वैयक्तिकृत कोशिका आधारित थेरेपी शामिल हैं।
• लाभ: यह विशेष रूप से दुर्लभ आनुवंशिक विकारों और ऑटोइम्यून रोगों में लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से प्रभावकारिता में सुधार करता है और प्रतिकूल प्रभावों को कम करता है।

सेंटिनल-6बी उपग्रह को कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग स्पेस फ़ोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 

सेंटिनल-6बी उपग्रह के बारे में

• संयुक्त मिशन: यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नासा (NASA) व राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है।
• उद्देश्य: यह एक महासागर-ट्रैकिंग उपग्रह है। इसमें 6 वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं। ये उपकरण समुद्र के बढ़ते जलस्तर और पृथ्वी पर इसके प्रभावों का मापन करेंगे। 
• अपेक्षित लाभ:
  • वैज्ञानिकों को समुद्र-जलस्तर की वृद्धि को समझने में मदद मिलेगी। यह जलवायु नीति को आकार देने और तटीय जीवन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सिद्ध होगी। 
  • तूफान और बाढ़ की भविष्यवाणियों सहित मौसम के पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार होगा। 

भारत-यूनाइटेड किंगडम संयुक्त सैन्य अभ्यास "अजेय वारियर-25" का 8वां संस्करण राजस्थान में शुरू हुआ।

• यह अभ्यास 2011 से भारतीय थल सेना और ब्रिटिश थल सेना के बीच प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित किया जाता है।
• संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश (mandate) के तहत आयोजित यह अभ्यास अर्ध-शहरी परिवेश में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित है।