केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 को मंजूरी प्रदान की | Current Affairs | Vision IAS
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भारत की 16वीं जनगणना, जो पहली बार डिजिटल रूप से आयोजित की जा रही है, 2026-2027 में दो चरणों में होगी, जिसमें जातिगत डेटा एकत्र किया जाएगा और वास्तविक समय में स्व-गणना और डेटा वितरण के लिए नवीन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

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जनगणना 2027 देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाली 8वीं जनगणना होगी।

जनगणना 2027 के मुख्य विवरण

  • चरणबद्ध संचालन: यह अभ्यास निम्नलिखित दो चरणों में होगा:
    • अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकान सूचीकरण और आवास गणना; तथा 
    • फरवरी 2027 तक जनसंख्या प्रगणना (Enumeration)। 
  • प्रथम डिजिटल जनगणना: मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा।
  • जातिगत डेटा: जनसंख्या प्रगणना चरण के दौरान जातिगत डेटा को भी दर्ज किया जाएगा। 
  • नई तकनीक: प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक समर्पित जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल विकसित किया गया है।
    • सेंसस-एज़-ए-सर्विस (CaaS): यह मंत्रालयों को स्पष्ट, मशीन द्वारा पढ़ा जा सकने वाला और कार्रवाई-योग्य प्रारूप में डेटा प्रदान करेगा।
  • सहभागिता: जनता को स्व-प्रगणना का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

भारत में जनगणना के बारे में

  • उत्पत्ति: पहली गैर-समकालिक जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी।
  • आयोजक: गृह मंत्रालय के तहत भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय।
  • वैधानिक अधिदेश (Statutory Mandate): जनगणना अधिनियम, जिसे 1948 में अधिनियमित किया गया था। यह जनगणना के संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
  • मानदंड: एकत्र किए गए डेटा में जनसांख्यिकी, आवास की स्थिति, धर्म और साक्षरता सहित विभिन्न मानदंड शामिल होते हैं। गांव या वार्ड स्तर तक सूक्ष्म-स्तर का डेटा प्राप्त किया जाता है। 
  • पिछली जनगणना: विगत जनगणना 2011 में की गई थी। 2021 की जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।
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