प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में परिवर्तनकारी परिवर्तन (ECCE)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) ने भारत के शैक्षिक परिदृश्य, विशेष रूप से ECCE (प्रारंभिक बाल्यावस्था) में, महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। ऐतिहासिक रूप से, सरकारी स्कूलों में बच्चों को केवल कक्षा एक से ही प्रवेश दिया जाता था, जिससे असमानता बढ़ती थी। NEP का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रीस्कूल कक्षाएं शुरू करके इस समस्या का समाधान करना है, जहाँ पहले केवल आंगनवाड़ी ही संचालित होती थीं।
ECCE में प्रमुख संरचनात्मक बदलाव
NEP ने ECCE क्षेत्र में तीन प्रमुख बदलाव शुरू किए हैं:
1. ECCE क्षेत्र का विस्तार
- NEP की योजना 2030 तक ECCE को सार्वभौमिक बनाने की है, जिससे इस क्षेत्र का काफी विस्तार होगा।
- सरकारी स्कूलों में तीन प्रीस्कूल कक्षाएं (बालवाटिका-1,2,3) शुरू होने से मौजूदा 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का विस्तार होगा।
- राज्य प्री-स्कूल कक्षाएं शुरू करने के लिए समग्र शिक्षा योजना के बजट का उपयोग कर रहे हैं, हालांकि कुछ राज्यों ने इस प्रावधान का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है।
2. शिक्षा पर जोर
- स्वास्थ्य और पोषण जैसी पारंपरिक ECCE सेवाओं की तुलना में शैक्षिक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
- दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में प्राथमिक विद्यालयों में प्री-स्कूल कक्षाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कारण आंगनवाड़ियों से पलायन हो रहा है।
- आंगनवाड़ी प्रणाली को 'पोषण भी पढाई भी' जैसी पहल के माध्यम से अपनी सेवाओं में शिक्षा को एकीकृत करके अनुकूलित करना होगा।
- स्कूलों को अत्यधिक 'स्कूलीकरण' से बचना चाहिए तथा खेल को प्री-स्कूल शिक्षा का केन्द्रीय तत्व बनाये रखना चाहिए।
3. आंगनवाड़ी प्रणाली का पुनर्विन्यास
- केन्द्रों पर 3-6 वर्ष के बच्चों के स्थान पर, घर पर जाकर 0-3 वर्ष की आयु के बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करने की दिशा में संभावित बदलाव।
- शोध से प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास में गृह भ्रमण के लाभों का समर्थन मिलता है।
- संसाधनों की कमी के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्तमान में 3-6 वर्ष के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- यदि सरकारी स्कूल 3-6 वर्ष के बच्चों की देखभाल का जिम्मा संभालते हैं, तो आंगनवाड़ी 0-3 वर्ष के बच्चों और मातृ देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है।
निष्कर्ष
एनईपी 2020 ने भारत के ECCE ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव के बीज बोए हैं, जिसमें समानता, शैक्षिक फोकस और आयु-उपयुक्त देखभाल पर ज़ोर दिया गया है। हालाँकि, इसका सफल कार्यान्वयन व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करने और पर्याप्त संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है।
