ये मसौदा नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 को क्रियान्वित करेंगे।

• यह अधिनियम ऑनलाइन गेम्स को ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स के रूप में वर्गीकृत करता है।
• यह सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स (जैसे- पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स) पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि केवल "ऑनलाइन सोशल गेम्स" और ई-स्पोर्ट्स की अनुमति देता है।

मुख्य मसौदा नियमों पर एक नजर

• भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGAI): इसकी स्थापना ऑनलाइन गेम्स को विनियमित करने, रजिस्ट्री को बनाए रखने, वैधता तय करने, जुर्माना लगाने आदि के लिए की जाएगी।
• इसमें एक अध्यक्ष तथा विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से पांच अन्य सदस्य होंगे।
• खेलों का पंजीकरण: ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स दोनों का OGAI में पंजीकरण कराना होगा तथा पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
• 3-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र: प्रत्येक पंजीकृत ऑनलाइन गेम या ई-स्पोर्ट्स प्रदाता को उपयोगकर्ताओं द्वारा शिकायतों के लिए एक सक्रिय शिकायत निवारण तंत्र बनाए रखना होगा।
  • अपील पहले शिकायत निवारण समिति और फिर OGAI में की जा सकती है।
• उल्लंघन: इन मसौदा नियमों में उल्लंघन को गैर-जमानती अपराध बनाने तथा किसी भी तरह के उल्लंघन में सहयोग देने के लिए सम्पूर्ण कंपनी स्टाफ को उत्तरदायी ठहराने का प्रस्ताव है।