कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला GEI लक्ष्य नियम, 2025 चार उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रकों, अर्थात एल्युमीनियम, सीमेंट, लुगदी व कागज और क्लोर-क्षार (chlor-alkali) को लक्षित करता है।

• GEI, उत्पाद की प्रति इकाई पर उत्पन्न होने वाली GHGs की मात्रा है। उदाहरण के लिए- सीमेंट या एल्युमिनियम जैसे उत्पाद के प्रति टन के उत्पादन में मुक्त गैसें। 

नियम क्या हैं? 

• किसके तहत जारी किए गए: कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023 के अनुपालन तंत्र के तहत।
• अनुपालन लागू करने वाला निकाय: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)।
• उद्देश्य: कार्बन-गहन क्षेत्रों में उत्पादन (उत्पाद के प्रति टन tCO2e) के प्रति इकाई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को सुगम बनाना।

तंत्र:

• अनुपालन करने वाली ऐसी संस्था, जो लक्ष्य से नीचे उत्सर्जन करती है, व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र अर्जित कर सकती है।
  • BEE कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
• गैर-अनुपालन संस्थाओं (Non-compliant entities) को अतिरिक्त प्रमाण-पत्र खरीदने होंगे या पर्यावरण मुआवजा देना होगा, जो उस अनुपालन वर्ष के लिए औसत कार्बन क्रेडिट मूल्य का दोगुना होगा। 

महत्त्व 

• बाजार-आधारित अनुपालन: अर्जित क्रेडिट्स का घरेलू कार्बन बाजार में व्यापार किया जा सकता है।
  • ये नियम CCTS, 2023 के तहत देश के घरेलू कार्बन बाजार को परिचालन में लाने में मदद करेंगे।
• पारदर्शिता: भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल के तहत पंजीकरण और दस्तावेजीकरण। 
• संधारणीयता के लिए राजस्व: पर्यावरण मुआवजा निधियां कार्बन बाजार बुनियादी ढांचे का समर्थन करती हैं। 
• भारत के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन: पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं का समर्थन करते हैं।