भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO) की परिषद के भाग II के लिए पुनः चुना गया है।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO) के बारे में:

• स्थापना: यह 1944 में शिकागो कन्वेंशन के तहत स्थापित एक विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है।
• सदस्य: कुल 193 सदस्य। भारत इसके संस्थापक सदस्य में से एक है।

ICAO के कार्य:

• यह वायु परिवहन में सुरक्षा, दक्षता और सततता के लिए वैश्विक मानकों का समन्वय करता है।
• यह ग्लोबल एयर मोबिलिटी नेटवर्क का सुचारु तरीके से संचालन सुनिश्चित करता है; व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन, सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

RBI मौद्रिक नीति के लिए परिचालन लक्ष्य के रूप में ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट (WACR) का उपयोग जारी रखेगा।

ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट (WACR) के बारे में

• यह वह औसत ब्याज दर है जिस पर बैंक एक-दूसरे से ओवरनाइट, यानी केवल एक दिन के लिए, पैसा उधार देते हैं या उधार लेते हैं।
• महत्व:
  • यह बैंकिंग सिस्टम में अल्पावधि के लिए उधार की लागत को दर्शाता है।
  • इससे RBI को यह निगरानी करने में मदद मिलती है कि बैंकों के लिए फंड प्राप्त करना कितना आसान या कठिन है।
    • यदि WACR बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि उधार लेना महंगा हो रहा है; यदि WACR घटता है, तो इसका मतलब है कि उधार लेना आसान हो गया है।

RoDTEP योजना की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।

RoDTEP योजना के बारे में

• शुरुआत: जनवरी 2021 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा।
• उद्देश्य: केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाए गए ऐसे करों, शुल्कों और लेवी को वापस करना, जो किसी अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं किए जाते।
  • इससे वस्तुओं पर छिपी हुई लागत कम कर दी जाती है जिससे भारतीय निर्यात वैश्विक बाजार में सस्ते होकर अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।
• विस्तार-क्षेत्र: यह योजना निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के विनिर्माण और वितरण के दौरान लगाए गए करों को शामिल करती हैं।

केंद्र सरकार ने एक गायक की मौत की जांच हेतु सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (Mutual Legal Assistance Treaty) को लागू करने का निर्णय लिया है।

पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) बारे में

• नोडल प्राधिकरण: केंद्रीय गृह मंत्रालय।
• यह एक समझौता है जो आपराधिक मामलों की जांच, साक्ष्य जुटाने, अभियोजन चलाने और प्रत्यर्पण में अन्य देशों से कानूनी सहायता के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है।
• भारत द्विपक्षीय संधियों/समझौतों, बहुपक्षीय संधियों/समझौतों या अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस के माध्यम से या पारस्परिकता के आश्वासन के आधार पर आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करता है।
• भारत ने रूस, अमेरिका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, तुर्की के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) में 2024 में हुए संशोधन अब लागू हो गए हैं।

IHR के बारे में

• यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है, जिसे 196 देशों ने स्वीकार किया है।
• उद्देश्य: बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकना, उससे बचाव करना, नियंत्रण करना और लोक-स्वास्थ्य उपाय सुनिश्चित करना। साथ ही इनसे निपटने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय यातायात और व्यापार में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होने से बचना भी शामिल है।
• शुरुआत: इसकी शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है, जब व्यापार की वजह से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए क्वारंटाइन उपाय लागू किए गए थे।

भारत में पहली बार ग्लाइकोप्रोटीन E (gE) डिलीटेड DIVA मार्कर वैक्सीन को IBR बीमारी के खिलाफ लॉन्च किया गया है। इस वैक्सीन का नाम ‘रक्षा-IBR’ है। 

• रक्षा-IBR जानवरों में IBR बीमारी से जुड़ी बंध्यापन, गर्भपात और दूध उत्पादन में कमी जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगी।

IBR के बारे में

• इस बीमारी में जानवरों के ऊपरी श्वसन तंत्र (upper respiratory tract) में तीव्र सूजन हो जाती है।
• कारण: यह बीमारी बोवाइन हर्पीस वायरस-1 (BoHV-1) के संक्रमण से फैलती है। 

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) के वैज्ञानिकों ने साइफन-संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली (Siphon-powered thermal desalination system) विकसित की है। यह प्रणाली समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में बदल देती है।

• नई प्रणाली में फैब्रिक विक और नालीदार धातु की सतह से बने कंपोजिट साइफन का उपयोग किया जाता है।
  • फैब्रिक जलाशय से खारे जल को खींचता है और गुरुत्वाकर्षण निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करता है। इससे नमक क्रिस्टलीकृत होने से पहले ही बहा दिया जाता है।
  • इसके बाद पानी गर्म धातु की सतह पर एक पतली परत के रूप में फैलकर वाष्पित होता है तथा दो मिलीमीटर दूर पर मौजूद ठंडी सतह पर संघनित हो जाता है।
• एल्युमीनियम और फैब्रिक जैसी कम लागत वाली सामग्रियों का उपयोग करके निर्मित यह प्रणाली पूरी तरह से सौर ऊर्जा या अपशिष्ट आधारित ऊष्मा पर संचालित हो सकती है।
• विशेषताएँ: यह तीव्र, सस्ती और अधिक दक्ष तकनीक है।

बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision: SIR) सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बारे में

• इसमें सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन किया जाता है।
• आवश्यकता: अनुच्छेद 324 के तहत, भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करने का अधिकार है।
• कानूनी प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद 326, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950. 
• महत्व: यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करता है।