हाल ही में, निर्वाचन आयोग ने 'चुनावी न्यास (Electoral Trusts)' को प्राप्त दान पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि सत्ताधारी दलों को राजनीतिक चंदे का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है।

राजनीतिक वित्तपोषण से जुड़े मुद्दे

• पारदर्शिता की कमी और अनामता: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार, वित्त वर्ष 2004-05 और 2022-23 के बीच, देश के 6 राष्ट्रीय दलों ने अज्ञात स्रोतों से ₹19,083.08 करोड़ एकत्र किए हैं।
• असमान अवसर: राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च पर कानूनी सीमाओं की अनुपस्थिति है। यह उन दलों के पक्ष में है, जिनके पास व्यापक वित्तीय शक्ति है। इससे कमजोर दलों के लिए बाधाएं पैदा होती हैं।
• कॉर्पोरेट प्रभाव और गठजोड़: भारत में वर्तमान राजनीतिक वित्त-पोषण काफी हद तक कॉर्पोरेट्स पर निर्भर है। इससे ऐसी नीतियां बनती हैं, जो निजी हितों की सेवा करती हैं।
  • चुनावी बॉण्ड मामले (2024) में उच्चतम न्यायालय ने इस 'क्विड प्रो क्वो' (दान के बदले लाभ) को संस्थागत भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया था।

आगे की राह

• लोक वित्त-पोषण को बढ़ावा देना: इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) के अनुसार सरकार द्वारा वित्त-पोषण राजनीतिक दलों के बीच वित्तीय संसाधनों की असमानता को कम कर सकता है।
• राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना: व्यक्तियों और कंपनियों को अपना दान एक साझा कोष के माध्यम से देना चाहिए, जिसे बाद में निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से राजनीतिक दलों को आवंटित किया जा सके।
• चुनाव प्रचार व्यय पर सीमा: राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार खर्च पर एक सीमा तय की जा सकती है, ताकि दल अत्यधिक चुनावी खर्च की चिंता किए बिना चुनाव लड़ सकें।
  • ध्यातव्य है कि उम्मीदवार के चुनाव प्रचार पर व्यय की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन राजनीतिक दल के स्तर पर यह सीमा निर्धारित नहीं की गई है।