यह राज्य वित्त रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में सभी 28 राज्यों की वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है।

• इस रिपोर्ट का पहला संस्करण, 'राज्य वित्त 2022-23', सितंबर 2025 में जारी किया गया था। (अधिक जानकारी के लिए 20 सितंबर, 2025 की न्यूज़ टुडे पढ़िए)

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

• राज्यों का सार्वजनिक ऋण: 31 मार्च, 2024 तक राज्यों पर कुल कर्ज ₹67.87 लाख करोड़ था। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का लगभग 23% है। 
• राजकोषीय घाटा: 15वें वित्त आयोग ने इसकी सीमा GSDP का 3.0% निर्धारित की थी। इस सीमा को वित्त वर्ष 2023-24 में 18 राज्यों ने पार कर लिया है।
  • अत्यधिक राजकोषीय कठोरता: राज्यों के पास नए विकास कार्यों के लिए "वित्तीय स्रोतों की कमी है। ऐसा इस कारण, क्योंकि प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, पेंशन, ब्याज आदि) कुल राजस्व व्यय का लगभग 60% हिस्सा है।
• केंद्रीय कर अंतरण पर निर्भरता: 2014-15 में राज्यों के कुल राजस्व का लगभग 21% हिस्सा केंद्र से मिलने वाले करों से आता था। 2023-24 में यह निर्भरता बढ़कर लगभग 30% हो गई है। 
  • इससे राज्यों के बजट राष्ट्रीय आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए हैं।
• कम पूंजीगत व्यय (Capex): राज्यों के खर्च में राजस्व व्यय (रखरखाव और वेतन) का आधिक्य (लगभग 83%) बना हुआ है, जबकि पूंजीगत व्यय केवल लगभग 16% है। राज्य दीर्घावधि के निवेश की बजाय तत्काल उपभोग को प्राथमिकता दे रहे हैं।
  • पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में कर्ज का उपयोग संपत्ति सृजन की बजाय दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।
• पारदर्शिता की कमी: प्रशासनिक कार्यों के रूप में "शैडो बजटिंग" की समस्या वित्त की वास्तविक स्थिति को अस्पष्ट कर रही है। उदाहरण के लिए- त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण।