हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया। 

• सिंधी संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 आधिकारिक (राजकीय) भाषाओं में से एक है। 
  • सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।

संविधान की मूल भाषा:

• विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, भारतीय संविधान, मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। 
• संविधान सभा ने संविधान का हिंदी में अनुवाद करने के लिए घनश्याम दास गुप्ता के नेतृत्व में एक अनुवाद समिति का गठन किया। 
• 24 जनवरी 1950: हिंदी में संविधान डॉ. राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभा के अध्यक्ष) को सौंपा गया।
• सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को अंग्रेजी और हिंदी, दोनों संस्करणों पर हस्ताक्षर किए।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने अपने खिलाफ शुरू की गई महाभियोग की कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया है।

• अभी तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है।

न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया:

• संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 218 महाभियोग के माध्यम से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का प्रावधान करते हैं।
  • हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) द्वारा विनियमित होती है। 
• महाभियोग प्रक्रिया:
  • शुरुआत: पदच्युति प्रस्ताव के लिए 100 सदस्यों (लोकसभा के लिए) या 50 सदस्यों (राज्यसभा के लिए) के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। इसे लोकसभा अध्यक्ष/ सभापति को सौंपा जाना चाहिए। 
  • जांच: प्रस्ताव स्वीकार होने पर 3 सदस्यीय समिति आरोपों की जांच करती है। 
    • यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तो दोनों सदन विशेष बहुमत से पदच्युति प्रस्ताव पारित करते हैं।
    • इसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का आदेश पारित करते हैं।

हाल ही में, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ-भारत क्षेत्र (ज़ोन - VII) का पहला सम्मेलन संपन्न हुआ।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के बारे में 

• मुख्यालय: लंदन में 
• 1911 में स्थापित, यह राष्ट्रमंडल के भीतर एक अंतरराष्ट्रीय अंतर-संसदीय संगठन है। 
• उद्देश्य: संसदीय लोकतंत्र और सुशासन को बढ़ावा देना। 
• सदस्यता: इसमें 180 राष्ट्रीय, राज्य या प्रांतीय विधायिकाएं शामिल हैं। इन्हें राष्ट्रमंडल के 9 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 
• प्रमुख प्रकाशन: 'द पार्लियामेंटेरियन' जर्नल।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया।

NSTFDC के बारे में:

• परिचय: यह केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत 2001 में स्थापित एक शीर्ष संगठन है।
• लक्ष्य: यह अनुसूचित जनजातियों के लिए आय और स्थायी आजीविका साधनों के सृजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• उपलब्धि: इसने 16.8 लाख ऋण आवेदनों के तहत कुल 4,400 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
• महत्व: यह समावेशी विकास, आजीविका सृजन और जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देता है। 

मैकगिल यूनिवर्सिटी के अध्ययन में निष्क्रिय तेल के कुओं से उच्च माइक्रोबियल मीथेन उत्सर्जन पाया गया है। 

• माइक्रोबियल (बॉयोजेनिक) मीथेन सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित मीथेन गैस है। इसे विशेष रूप से मेथेनोजेन नामक आर्किया द्वारा बनाया जाता है। यह गैस ऑक्सीजन रहित (एनारोबिक) वातावरण में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के माध्यम से उत्पन्न होती है। 
• मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। यह कम समय में जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ाती है।
• यह वैश्विक कार्बन चक्र का एक प्रमुख घटक है। यह आर्द्रभूमि, धान के खेतों, लैंडफिल और जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन तंत्र में उत्पन्न होती है। 

केंद्र सरकार ने प्राकृतिक शहद के लिए न्यूनतम आयात मूल्य की अवधि बढ़ा दी है।

न्यूनतम आयात मूल्य के बारे में: 

• परिभाषा: यह एक अस्थायी व्यापार नीति उपकरण है। यह विशिष्ट आयातित वस्तुओं के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों और किसानों को सस्ते आयात से बचाना है।
• अधिसूचना: इसे विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित किया जाता है। 

भारतीय ऋणदाता संस्थाओं ने RBI की स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility: SDF) में रिकॉर्ड मात्रा में धनराशि जमा की है। 

SDF के बारे में:

• शुरुआत: इसे 2022 में पेश किया गया था। यह तरलता प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाने के अलावा एक वित्तीय स्थिरता उपकरण के रूप में कार्य करती है।
• यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सभी तरलता समायोजन सुविधा (LAF) प्रतिभागियों से जमानत-मुक्त (कोलेटरल-फ्री) जमा स्वीकार करता है। यह प्रक्रिया ओवरनाइट आधार पर होती है। 
  • यह नीतिगत रेपो दर से 25 बेसिस पॉइंट नीचे रखी गई है। इस प्रकार यह ब्याज दर व्यवस्था की निचली सीमा (फ्लोर रेट) बन जाती है (SDF < रेपो रेट < सीमांत स्थायी सुविधा)।
  • SDF दर ने पहले की फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर की जगह ले ली है और यह LAF कॉरिडोर की न्यूनतम सीमा  बन गई है। 

भारत ने कुछ यूरोपीय देशों के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा चावल निर्यात निरीक्षण नियम में ढील दी है। 

EIC के बारे में:

• स्थापना: इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत की गई थी।
• मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
• लक्ष्य: गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार का सुदृढ़ विकास सुनिश्चित करना। 
• कार्य: यह केंद्र सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय है। यह उन वस्तुओं को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत है जिनका निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण करना होता है। 
  • यह पांच निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (EIAs) पर तकनीकी और प्रशासनिक नियंत्रण भी रखती है। ये एजेंसियां चेन्नई, दिल्ली, कोच्चि, कोलकाता और मुंबई में स्थित हैं।