नीति आयोग ने प्राकृतिक कृषि पर रिपोर्ट जारी की | Current Affairs | Vision IAS

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नीति आयोग ने “किसानों का सशक्तीकरण: प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण टूलकिट और सर्वोत्तम अभ्यास मार्गदर्शिका” (Empowering Farmers: Natural Farming Training Toolkit & Best Practices Guide) शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

प्राकृतिक कृषि के बारे में

  • यह एक रसायन मुक्त, पशुधन आधारित खेती प्रणाली है, जो पारिस्थितिक सिद्धांतों पर आधारित है।
    • यह विधि जैव विविधता को अधिकतम करने के लिए फसलों, वृक्षों और जानवरों को एकीकृत करती है, जिससे पर्यावरणीय संरक्षण बना रहता है।
  • यह खेत में और आसपास होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, जिससे बाहरी रासायनिक इनपुट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
    • यह इसे जैविक खेती (Organic Farming) से अलग करता है, क्योंकि जैविक खेती में बाहरी रूप से प्राप्त, प्रमाणित जैविक उर्वरकों और जैव-कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति होती है। 

प्राकृतिक कृषि के लाभ

  • आर्थिक लाभ: प्रमुख फसलों में खेती की लागत को कम से कम 5-10% और कई मामलों में 20-55% तक कम करती है। 
    • विविध प्राकृतिक कृषि वाले खेत, पारंपरिक एकल-फसल (monocropped) वाले खेतों की तुलना में 20-40% अधिक निवल आय अर्जित कर सकते हैं।
  • पर्यावरण और पारिस्थितिकी: ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को 55-85% तक कम करती है। 
    • यह संसाधनों का महत्वपूर्ण रूप से संरक्षण करती है, जिससे जल और बिजली में 50-60% की बचत होती है।
  • मृदा स्वास्थ्य और अनुकूलन: यह मृदा जैविक कार्बन (SOC) को 45% तक बढ़ाती है और मृदा के लाभकारी सूक्ष्मजीवों का संवर्धन करती है। 
    • बेहतर मृदा स्वास्थ्य से जड़ों का विकास मजबूत होता है।
  • स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा: सिंथेटिक कीटनाशकों और उर्वरकों से पूरी तरह बचाकर किसानों एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करती है।
  • पशुधन एकीकरण: पशुधन को कृषि-पारिस्थितिकी खेती प्रणाली में सीधे एकीकृत करके उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाती है, जहां उनके उप-उत्पादों (गोबर व मूत्र) का उपयोग खेत के आदानों (इनपुट) के रूप में किया जाता है।

प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की पहलें

  • भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP): इसे परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत एक उप-योजना के रूप में शुरू किया गया है।
  • राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF): यह ₹2,481 करोड़ की एक पहल है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए सहमत करना है। इसके साथ ही 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) की स्थापना करना और प्रमाणन प्रक्रियाओं को मजबूत करना है।
  • अन्य प्रमुख योजनाएं: रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर संक्रमण का समर्थन करने वाली अन्य सरकारी योजनाओं में पीएम प्रणाम/ PRANAM (प्रोग्राम फ़ॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नौरिश्मेंट, एंड अमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ) योजना, सतत/SATAT (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन), और गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन/ GOBAR-Dhan) शामिल हैं।
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गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (GOBAR-Dhan)

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के गोबर और अन्य जैविक कचरे को कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) और बायो-एग्रो-फर्टिलाइजर में परिवर्तित करने पर केंद्रित है, जो प्राकृतिक कृषि के लिए आदानों के रूप में उपयोगी है।

सतत/SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation)

यह टिकाऊ और किफायती परिवहन की दिशा में वैकल्पिक समाधानों को बढ़ावा देने की एक पहल है, जिसमें अक्सर जैविक कचरे से बायोगैस उत्पादन जैसी प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाता है, जो प्राकृतिक कृषि से जुड़ी हो सकती है।

पीएम प्रणाम (PRANAM)

इसका अर्थ है 'प्रोग्राम फ़ॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नौरिश्मेंट, एंड अमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ'। यह रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर संक्रमण का समर्थन करने वाली एक सरकारी योजना है।

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