केयर इकोनॉमी क्या है?

• केयर इकोनॉमी में वे सभी आवश्यक गतिविधियां शामिल हैं, जो लोगों की देखभाल और दैनिक जीवन को बनाए रखने के लिए संपन्न की जाती हैं, जैसे कि बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, घरेलू कार्य आदि।
• यह भुगतान आधारित (जैसे घरेलू कामगार या नर्स) और बिना भुगतान वाला (जैसे घर की महिलाओं द्वारा खाना बनाना, सफाई या बच्चों की देखभाल) दोनों हो सकता है।
  • केयर इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा बिना-भुगतान वाला है, इसलिए इसे जीडीपी में नहीं गिना जाता है। इसमें महिलाओं का बाहुल्य है। 
    • ILO के अनुसार वैश्विक स्तर पर 76% बिना-भुगतान वाला देखभाल कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है।

भारत में केयर इकोनॉमी के औपचारिकरण की आवश्यकता

• जीडीपी में योगदान: महिलाओं के बिना-भुगतान वाले घरेलू और देखभाल कार्यों का आर्थिक मूल्य भारत की जीडीपी के 15% से 17% के बीच होने का अनुमान है। 
  • इसके अतिरिक्त, एक पेशेवर देखभाल तंत्र बनाने से भारत विश्व स्तर पर कुशल प्रतिभाओं का निर्यात कर सकेगा, जिससे विप्रेषण (remittances) के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• जनसांख्यिकीय परिवर्तन: 2050 तक, बुजुर्गों (60+ वर्ष) की आबादी दोगुनी होकर लगभग 21% होने का अनुमान है, जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होगी।
• महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि: देखभाल कार्य का असमान बोझ (81% महिलाएं बनाम 26% पुरुष) महिलाओं को सवेतन कार्यबल से बाहर रखता है। 
  • सुलभ और किफायती देखभाल अवसंरचना महिलाओं की "समय आधारित गरीबी" (Time Poverty) को कम करने के लिए आवश्यक है, जिससे वे शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में भाग ले सकेंगी।
• रोजगार सृजन की क्षमता: भारत की जीडीपी के 2% के बराबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश 11 मिलियन (1.1 करोड़) नौकरियां सृजित कर सकता है, जिनमें से लगभग 70% पद महिलाओं के लिए होंगे।