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बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर

01 Jun 2025
13 min

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) के अंतर्गत बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) के बारे में

  • BRC क्लस्टर-स्तरीय उद्यम होते हैं। ये किसानों को किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में परीक्षण किए गए और स्थानीय रूप से तैयार जैविक तत्वों से बने इनपुट/ फार्मूलेशन को खरीदने के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन आदि में सुधार करना है।
  • केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स स्थापित करने की घोषणा की थी।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र:

  • वित्तीय सहायता: बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना के लिए 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता में शेड निर्माण, सेंटर भवन का किराया आदि शामिल नहीं होगा।
  • अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय: उदाहरण के लिए- 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन और संवर्धन, राष्ट्रीय तिलहन मिशन जैसी योजनाओं के प्रावधानों का लाभ उठाया जाएगा।
  • बायो-इनपुट तैयार करना: स्थानीय किसानों की आवश्यकताओं, भूमि उपयोग पैटर्न, मृदा के प्रकार और फसल प्रणालियों को ध्यान में रखकर इनपुट तैयार किए जाएंगे।
  • BRCs का संचालन कौन कर सकता है: ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), स्वयं सहायता समूह (SHG), सहकारी समितियां, गौशालाओं सहित कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) आदि।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming: NMNF) के बारे में

  • उद्देश्य: सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना।
  • योजना का प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना।
    • केंद्र और राज्य द्वारा वित्त-पोषण- यह पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और अन्य सभी राज्यों के लिए 60:40 है।
  • कार्य अवधि: 2025-26 तक
  • संबंधित मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
  • राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC): राष्ट्रीय स्तर पर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में मिशन का संचालन किया जाएगा।
  • प्रमुख लक्ष्य:
    • इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टर्स में लागू करना।
    • एक करोड़ किसानों को लाभान्वित करना तथा 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करना।
    • कृषि विभाग में लगभग 2000 प्राकृतिक खेती संबंधी मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। इन फार्म्स की स्थापना कृषि विज्ञान केन्द्रों (KVKs), कृषि विश्वविद्यालयों (Agricultural Universities) और किसानों के खेतों में की जाएगी।
    • प्राकृतिक कृषि पद्धतियों और ज्ञान को आसानी से बढ़ाने के लिए 30,000 कृषि सखियों (कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन) को तैनात करना।

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