भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौता (FTA) {INDIA–EU (EUROPEAN UNION) FTA}

सुर्ख़ियों में क्यों? 

भारत-यूरोपीय संघ (EU) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए वार्ताओं के समापन की घोषणा की है। इस समझौते को "सभी समझौतों की जननी" माना जा रहा है। यह भारत की रणनीतिक आर्थिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

अन्य संबंधित तथ्य:

• FTA की घोषणा: भारत में आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई, जिससे यूरोपीय संघ भारत का 22वां FTA भागीदार बन गया है।
• वार्ता का इतिहास: वार्ता 2007 में शुरू हुई थी, जिसे 2013 में स्थगित कर दिया गया और 2022 में फिर से शुरू किया गया।
• अनुमोदन प्रक्रिया: वार्ता के पाठ (texts) कानूनी समीक्षा और अनुवाद से गुजरेंगे, जिसके बाद उन्हें यूरोपीय परिषद द्वारा अनुमोदन और यूरोपीय संसद द्वारा सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
• अनुसमर्थन: समझौता लागू होने से पहले भारत द्वारा इसका अनुसमर्थन (Ratification) किया जाएगा।
• सुरक्षा एवं रक्षा: 16वें शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी (SDP) पर भी हस्ताक्षर किए गए, जो भारत के बढ़ते रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक अवसर प्रदान करता है।
  • जापान और दक्षिण कोरिया के बाद एशिया में यह यूरोपीय संघ का तीसरा SDP है।

यूरोपीय संघ (EU): मुख्य विशेषताएं और भारत के साथ संबंध परिचय: यह एक अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक संघ है जो 'एकल बाजार' के रूप में कार्य करता है। यह वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और व्यक्तियों को तकनीकी, कानूनी और नौकरशाही बाधाओं के बिना स्वतंत्र रूप से आवाजाही की अनुमति देता है। स्थापना: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1951 में छह देशों (बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्ज़मबर्ग और नीदरलैंड) द्वारा। वर्तमान सदस्य: 27 देश।  यूनाइटेड किंगडम ने आधिकारिक तौर पर 31 जनवरी, 2020 को यूरोपीय संघ छोड़ दिया। योरोपीय संघ के पांच प्रमुख संस्थान: यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग, न्यायालय (Court of Justice) और लेखा परीक्षक न्यायालय (Court of Auditors)। मुख्य विशेषताएं: चुनाव: यूरोपीय संसद के नए सदस्यों को चुनने के लिए हर पांच साल में चुनाव आयोजित किए जाते हैं। खुली सीमाएं: शेंगेन (Schengen) क्षेत्र के माध्यम से, जो 1985 से बिना सीमा जांच के लोगों को आवाजाही की अनुमति देता है।  साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर सभी सदस्य इसका हिस्सा हैं। एकल मुद्रा: 1999 में लॉन्च की गई 'यूरो' 21 यूरोपीय संघ देशों की आधिकारिक मुद्रा है (जिसे 'यूरो क्षेत्र' के रूप में जाना जाता है)। भारत और यूरोपीय संघ: क्रमशः चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 25% और वैश्विक व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा हैं। 2024-25 में, यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार ₹11.5 लाख करोड़ रहा, जिसमें निर्यात ₹6.4 लाख करोड़ और आयात ₹5.1 लाख करोड़ था। 2024 में भारत-यूरोपीय संघ सेवाओं का व्यापार ₹7.2 लाख करोड़ तक पहुँच गया।

भारत-यूरोपीय संघ FTA की मुख्य विशेषताएं:

• यूरोपीय बाजारों तक रणनीतिक पहुंच: भारत को 97% टैरिफ लाइनों पर यूरोपीय बाजारों तक तरजीही पहुंच प्राप्त हुई है, जो व्यापार मूल्य के 99.5% को कवर करती है।
  • 70.4% टैरिफ लाइनें, जो भारत के 90.7% निर्यात को कवर करती हैं, कपड़ा, चमड़ा और फुटवियर जैसे महत्वपूर्ण श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए तत्काल शुल्क समाप्त कर देंगी।
• प्रमुख श्रम-प्रधान क्षेत्र: कपड़ा, परिधान, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, फुटवियर, रसायन आदि, जिन पर वर्तमान में यूरोपीय संघ में 4%-26% आयात शुल्क लगता है, उन पर शून्य शुल्क लगेगा, जिससे यूरोपीय संघ के बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
• भारतीय बाजारों तक पहुंच: भारत अपनी 92.1% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जो यूरोपीय संघ के 97.5% निर्यात को कवर करती हैं, जिसमें 49.6% टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा।
• पूरे यूरोप में भारतीय प्रतिभा को सशक्त बनाना: सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ 5 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा समझौतों के माध्यम से और भारतीय छात्रों के अध्ययन और अध्ययन के बाद कार्य वीजा (post study work visa) प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा के माध्यम से।
• सेवा क्षेत्र: आईटी/आईटीईएस, पेशेवर सेवाओं आदि सहित 144 सेवा उप-क्षेत्रों में यूरोपीय संघ की ओर से व्यापक और गहरी प्रतिबद्धताएं।
• अन्य:
  • चाय, कॉफी जैसे कृषि उत्पादों के लिए तरजीही बाजार पहुंच;
  • मौजूदा आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ संरेखित उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR);
  • भारत की पारंपरिक चिकित्सा के लिए बढ़ते अवसर;
  • TRIPS के तहत बौद्धिक संपदा संरक्षण को सुदृढ़ करना;
  • सेनेटरी एंड फाइटोसैनेटरी (SPS) और तकनीकी व्यापार बाधाओं (TBT) के मामलों पर सहयोग।
• अन्य क्षेत्र-विशिष्ट लाभ: इंजीनियरिंग सामानों के लिए तरजीही बाजार पहुंच; समुद्री, चमड़ा और फुटवियर निर्यात को बढ़ावा; कपड़ा और कपड़ों में शून्य शुल्क पहुंच प्राप्त करना आदि।

भारत–यूरोपीय संघ FTA से जुड़े प्रमुख मुद्दे

• परिणामों पर अस्पष्टता: इस FTA को लागू करने के लिए, इसे पहले यूरोपीय परिषद द्वारा योग्य बहुमत से और यूरोपीय संसद द्वारा भी सहमत होना चाहिए।
  • यह प्रक्रिया लंबी और कठिन है और समझौते की सामग्री और इरादों को पूरी तरह से लागू होने और इसके प्रभावों को महसूस करने में 5-10 साल लग सकते हैं।
•  जटिल उत्पत्ति के नियम ( ROO): यह समझौता उत्पाद-विशिष्ट मूल के नियमों पर निर्भर करता है, जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि तीसरे देशों द्वारा व्यापार के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत या यूरोपीय संघ के भीतर महत्वपूर्ण प्रसंस्करण (processing) हो।
• कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM): आयात (जैसे स्टील, एल्यूमीनियम और सीमेंट) पर यूरोपीय संघ का कार्बन टैक्स भारतीय निर्यातकों पर सालाना ₹17,000–₹34,000 करोड़ ($2–4 बिलियन) के अनुपालन लागत और जटिल डेटा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का बोझ डाल सकता है।
• सेवाओं में बाधाएं: रिमोट सेवा वितरण पर प्रतिबंध और यूरोपीय संघ के वीजा के लिए उच्च न्यूनतम वेतन सीमा के कारण भारत को सेवाओं के निर्यात में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  • अपने पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए, भारत चिकित्सा, इंजीनियरिंग और लेखा जैसे क्षेत्रों में पेशेवर योग्यता के लिए पारस्परिक मान्यता समझौतों (MRAs) की मांग कर रहा है।
• डेटा सुरक्षा बाधाएं: यूरोपीय संघ ने अपने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) के तहत भारत को "डेटा सुरक्षित" (data secure) दर्जा नहीं दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य देशों की तुलना में भारतीय तकनीकी और डिजिटल फर्मों के लिए अनुपालन लागत अधिक होती है।

निष्कर्ष: यद्यपि भारत–यूरोपीय संघ FTA, रक्षा और सुरक्षा सहयोग ढांचे के साथ मिलकर, रातों-रात वैश्विक व्यापार और विकास को फिर से नहीं लिख सकता है, लेकिन यह वैश्वीकरण के एक नए युग में व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवाजाही को सार्थक रूप से नया आकार देता है।

संबंधित सुर्खियां यूरोपीय संघ परिषद और यूरोपीय आयोग  यूरोपीय संघ (EU) परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। यूरोपीय आयोग (EU Commission) स्थापना: 1958 भूमिका: कानून प्रस्तावित और लागू करके तथा नीतियों और यूरोपीय संघ के बजट को क्रियान्वित करके यूरोपीय संघ के सामान्य हितों को बढ़ावा देता है। सदस्य: प्रत्येक यूरोपीय संघ के देश से 1 कमिश्नर। स्थान: ब्रुसेल्स (बेल्जियम)। यूरेटम (Euratom)  भारत और यूरोपीय संघ भारत-यूरेटम समझौते के तहत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। यूरेटम के बारे में: स्थापना: यूरेटम (यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय) की स्थापना 1957 की रोम संधि द्वारा की गई थी। उद्देश्य: परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, अनुसंधान सहयोग और तकनीकी ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देना। यह सैन्य उपयोग के लिए नागरिक परमाणु सामग्री के विपथन (diversion) को रोकता है। भारत और यूरोपीय संघ ने जुलाई 2020 में यूरेटम के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक अनुसंधान एवं विकास (R&D) समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और भारत 2017 से सर्न (CERN) का सहयोगी सदस्य है।