भारी उद्योग मंत्रालय ने “भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना” (SPMEPCI) के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए

Posted 03 Jun 2025

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योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

उद्देश्य:
- भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों (e-4W) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- भारत को ऑटोमोटिव नवाचार और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना।
पात्र परियोजनाएँ: पूरे भारत में नए संयंत्र, मशीनरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं पर किया गया व्यय।
- सेकेंड हैंड/ ठीक करके नए जैसा बनाया गया संयंत्र, मशीनरी आदि पर किया गया व्यय योग्य नहीं होगा।
आवेदकों के लिए पात्रता

आवेदकों को लाभ:
- सीमा शुल्क रियायतें: 5 वर्षों तक रियायत, जो घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) लक्ष्य को पूरा करने से संबद्ध होगी।
- आयात लाभ: कुछ शर्तों के साथ पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक कारों या CBUs (एक वाहन जो पूरी तरह से असेंबल किया गया है) को आयात करने की अनुमति है।
आवेदकों पर दायित्व
- स्वीकृत आवेदकों को भारत में e-4W विनिर्माण की फैसिलिटी स्थापित करनी होगी और इसे स्वीकृति से 3 साल के भीतर चालू होना चाहिए।
- न्यूनतम निवेश: 4,150 करोड़ रुपये।
- DVA लक्ष्य: 3 साल तक न्यूनतम 25% DVA और 5 साल तक 50%.
- अनिवार्य बैंक गारंटी: विनिर्माण प्रतिष्ठान/ प्रतिष्ठानों की स्थापना और DVA की उपलब्धि से संबंधित आवेदक की प्रतिबद्धता भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी द्वारा समर्थित होगी।