G-20 ने वैश्विक असमानता पर एक रिपोर्ट जारी की

Posted 06 Nov 2025

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Article Summary

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अधिकांश देशों में उच्च आय असमानता है; नवउदारवादी नीतियों, एकाधिकार वृद्धि और वैश्विक पूंजी गतिशीलता के कारण धनी लोग अधिकांश नई संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव और भी खराब हो जाते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

आय: विश्व के लगभग 83% देशों में आय असमानता का स्तर बहुत अधिक है। इन देशों के मामले में गिनी गुणांक 0.4 से अधिक है। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या ऐसे देशों में निवास करती है।
धन: वर्ष 2000 से 2024 के बीच, विश्व के सबसे धनी 1% लोगों ने नई सृजित कुल संपत्ति का 41% अर्जित किया था, जबकि सबसे गरीब 50% आबादी को केवल 1% हिस्सा प्राप्त हुआ था।
- भारत में, इसी अवधि में शीर्ष 1% ने अपने संपत्ति के हिस्से में 62% की वृद्धि की है।

असमानता के मुख्य कारक

नवउदारवादी नीतियां: वित्तीय और श्रम बाजारों का अविनियमन, प्रतिस्पर्धा संबंधी नीतियों का कमजोर होना, और कम प्रगतिशील कराधान (progressive taxation) की ओर बढ़ना।
एकाधिकार शक्ति में बढ़ोतरी: इससे कॉर्पोरेट स्वामियों की आय बढ़ती है और कामगारों की वास्तविक आय घटती है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था: पूंजी की अधिक सीमा-पार गतिशीलता और उत्पादन में उपयोग की जाने वाली नई प्रौद्योगिकियों ने कम-कुशल कामगारों की सौदेबाजी की शक्ति को कम किया है।
आर्थिक रूप से शक्तिशाली अभिजात वर्ग का प्रभाव: राजनीति और नीति-निर्माण पर इनका प्रभाव आर्थिक असमानता को बढ़ाता भी है व मजबूत भी करता है।
विकासशील देशों में उच्च असमानता की ऐतिहासिक विरासत: उदाहरण के लिए- भूमि का वितरण।

सिफारिशें

असमानता पर एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल (IPI) की स्थापना: इसका असमानता के रुझानों, कारणों और प्रभाव पर नीतिगत मूल्यांकन प्रदान करने के लिए गठन किया जाना चाहिए।
अधिक प्रगतिशील कराधान लागू करना: अति-धनी व्यक्तियों पर वैश्विक न्यूनतम कर आरोपित किया जाना चाहिए।
बौद्धिक संपदा (IP) नियमों में सुधार: विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और महामारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए अनिवार्य लाइसेंस/ छूट को शामिल किया जाना चाहिए।
उच्च गुणवत्ता वाली आवश्यक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना: जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा।